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सरकार का नया एक्शन प्लान, बिजली बिल समय पर नहीं चुकाने वालो को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी...

सरकार का नया एक्शन प्लान, बिजली बिल समय पर नहीं चुकाने वालो को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी...

In : News By storytimes About :-1 year ago
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electricity bill defaulter

हरियाणा में बिजली बिल के डिफाल्टरों(defaulter) को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। हरियाणा सरकार इस संबंध में अधिसूचना जारी करने की तैयारी में है।

यदि आप बिजली बिल समय पर नहीं चुकाते हैं और इसके लिए डिफाल्‍टर घोषित किए जाते हैं तो भारी कीमत चुकाने पड़ेगी। ऐसा हाेने पर हरियाणा में सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। प्रदेश सरकार बिजली निगम के डिफाल्टरों(defaulter) पर शिकंजा कसने की योजना बना रही है। इसके तहत यह प्रावधान किया जा रहा है कि डिफाल्टरों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही डिफाल्टर घोषित होने के बाद उपभोक्ता का बिजली कनेक्शन भी काट दिया जाएगा। हालांकि इससे पहले उन्हें बिल भरने का समय भी दिया जाएगा। सरकार इस संबंध में जल्द ही अधिसूचना(Notification) जारी करेगी।

डिफाल्टरों पर शिकंजा कसने के लिए प्रदेश सरकार जल्द जारी करेगी अधिसूचना -

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बिजली निगम के अनुसार, रोहतक जिले में कुल 2.20 लाख उपभोक्ता है। इनमें शहरी क्षेत्रों में 1.25 लाख और ग्रामीण क्षेत्रों में 95 हजार उपभोक्ता है। सामान्य दिनों में जिले में 42 लाख यूनिट बिजली की खपत होती है। इन दिनों 55 लाख यूनिट बिजली की रोजाना खपत होती है और मांग 65 लाख यूनिट की रोजाना है।

मौजूदा समय में ग्रामीण क्षेत्रों से 345 करोड़ रुपये बिजली का बिल बकाया है। कुल उपभोक्ताओं में से ग्रामीण क्षेत्र के 45 हजार और शहरी क्षेत्र के 3000 उपभोक्ता डिफाल्टर हैं।  वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में लाइन लॉस भी करीब 70 फीसद है। इस कारण शहरी क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही है। इसी कारण कारण निगम जिले में म्हारा गांव जगमग गांव योजना को लागू नहीं कर पा रहा है।

डिफाल्टरों के कारण बढ़ा लाइन लॉस का ग्राफ

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निगम के अधिकारियों ने बताया कि डिफाल्टरों के कारण जिले में लाइन लॉस का ग्राफ आए दिन बढ़ रहा है। अधिकारियों ने बताया कि लाइन लॉस ग्रामीण क्षेत्र में 70 फीसद और शहरी क्षेत्र में 30 फीसद है। इस कारण मांग के अनुसार आपूर्ति नहीं हो पा रही है।

हर माह जारी होगी डिफाल्टरों की सूची

बिजली निगम हर माह डिफाल्टरों(defaulter) की सूची जारी करेगा। इसके अलावा डिफाल्टरों से बिल वसूलने के लिए एक विशेष टीम का गठन भी किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि सरकार के स्तर पर डिफाल्टरों से निपटने के लिए योजना बनाई जा रही है। जल्द ही इसे रोहतक सहित पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा।

'' डिफाल्टरों(defaulter) के कारण निगम को करोड़ों रुपये का घाटा हो रहा है। प्रदेश सरकार डिफाल्टरों से निपटने के लिए एक्शन प्लान तैयार कर रही है। इसके तहत डिफाल्टर सरकारी नौकरी के योग्य नहीं होगा। जल्द ही सरकार इसके लिए अधिसूचना जारी करेगी।